Yassıada canlanacak!
Galerinin tamamı için tıklayınızFakat şehre uzaklığı ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı için Su Ürünleri Enstitüsü 1995 yılında adayı terk edince, mülkiyeti Hazine'ye ait olan adadaki lojman, yemekhane ve sosyal tesisler, bakımsızlıktan artık kullanılamaz hale geldi.