İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchepin Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ve çok büyük bir jest yaparak Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı Cumhurbaşkanı Gül'e hediye etti. İşte bu masada Türkiye'nin kaderi belirlendi. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda oturulan bu masada şu kararlar alındı: Misak-ı Milli sınırları belirlendi... Kapitülasyonlar kaldırıldı... Yeni Türkiye Devleti'nin içinde yaşayan bütün azınlıklar artık birer Türk vatandaşı sayılıyordu. Doğu Trakya'daki Türklerle Anadolu'daki Rumların yer değiştirmesine karar verilmiştir. Fakat İstanbul'daki Rumlar ve Trakya'daki Türkler yer değiştirmeyecekti... Osmanlı Devleti'nin Batılı Devletler'den aldığı borçlar Türkiye'den isteniyordu. Fakat Türkiye borçların Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu belirtiyor ve borçları ödemeyi reddediyordu. Sonunda borçların Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletleri paylarına düşen miktarı ile ödenmesine karar verilmiştir. Türkiye de payına düşen miktarı kağıt para olarak taksitli şekilde ödemeyi kabul etmiştir. Boğazlar Türkiye'ye şartlı olarak verildi. Şartlardan biri boğazların trafiğini bir komisyonun kontrol etmesiydi. Bu komisyon başkanlığını Türkiye'nin yapacağı uluslararası bir komisyon olacaktı. Diğer şart ise boğazların her iki kıyısının 15km çevresinin askerlerden arındırılması idi. Ayrıca boğazlardan tarafsız ve askeri niteliği olmayan gemiler her zaman geçebileceklerdi. Fakat savaş halinde Türkiye boğazları istediği gibi kullanabilecekti. Cumhurbaşkanı Gül, İsviçre'nin Lozan kentinde 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı Türkiye'ye getirerek, hediye ettikleri için de Couchepin'e teşekkür etti. Gül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sahne olan bir masa. Bizim için manevi değeri tabii ki büyük olan bir anı. Tabii ki bu, Türkiye'de depoda durmayacak, Türkiye'de en güzel şekilde sergilenecek" diye konuştu