Geriye dönük zam yolu açıldı! Emekli, memur ve asgari ücretliler dikkat
Galerinin tamamı için tıklayınızTÜİK bu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanun’un 10 maddesine istinaden bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek.