4 üniversiteli kız, arkadaşlarını taksiye bindirip...
Galerinin tamamı için tıklayınızTemyiz edilen dosya Yargıtay'da incelendi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hükmün 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne Dair Kanunun maddeleri gereğince kamu davasına katılma hakkı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda verildiğine vurgu yaptı.